जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली. मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण से निबटने के लिए राज्य में एक नए विभाग का गठन किया है. यह विभाग अतिक्रमण सम्बन्धी विभागों का निबटारा करेगा. इस नए विभाग को लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन के नाम से जाना जायेगा.
यह विभाग सरकारी सम्पत्तियों पर होने वाले अतिक्रमण और भूमि सम्बन्धी विवाद का समाधान करने का काम करेगा. इस विभाग पर दूसरे राज्यों में मध्य प्रदेश की सम्पत्तियों की देखरेख की भी ज़िम्मेदारी होगी. विभाग यह देखेगा कि किसी भी सरकारी सम्पत्ति पर किसी का कब्ज़ा न होने पाए.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस नए विभाग को यह निर्देश दिया है कि प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश की किसी सम्पत्ति पर कब्ज़ा न होने पाए. मुख्यमंत्रियों ने इस मौके पर यह निर्देश भी दिए कि सरकारी कर्मचारियों को पात्रता के मुताबिक प्रमोशन दिया जाये.
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सभी कर्मचारियों को आईटी में दक्ष करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने योजनाओं की प्रगति के बारे में कहा कि अब अफसरों को यह जानकारी देनी होगी कि किस योजना में कितना काम हुआ है. उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का डिजिटलाइजेशन का काम जल्दी पूरा कर लिया जाए.