जुबिली स्पेशल डेस्क
देश में रविवार को राम नवमी के मौके पर जहां एक ओर जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों में इसके आयोजनों में रंग में भंग पड़ गया। आलम यह रहा कि चार राज्यों- गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। भाजपा शासित गुजरात में इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एमपी में भी कई जगह हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा।
उधर इस पूरे मामले पर मध्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है और मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा पर सरकार एक्शन लेते हुए आरोपियों के घरों को ढाह दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन ने खरगोन में रामनवमी जुलूस पर पथराव करने वाले आरोपियों के घरों को ढाह दिया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार सोमवार शहर के संवेदनशील क्षेत्र मानें जाने वाले छोटी मोहन टाकीज क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नीय मीडिया के अनुसार सोमवार को सरकार के अधिकारी वहां बुलडोजर लेकर पहुंचे और हिंसा करने वाले आरोपियों के मकानों को ढाह दिया है।
इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला बोलै है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, ‘मामू का बुलडोज़र बलात्कार करने वालों पर और बलात्कारियों को सहयोग देने वालों पर नहीं चलता. केवल शक्ल देख कर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं।
एमपी : खरगोन में 10 घर जले, बड़वानी में भी हिंसा
मध्य प्रदेश में भी रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई। खरगोन डीएम अनुग्रह पी ने कहा कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा है, जबकि एक अन्य अफसर ने बताया कि वहां पुलिस अधीक्षक (एसपी) सिद्धार्थ चौधरी को हिंसा में गोली (पैर में) लगी।
एसपी के मुताबिक, वहां कम से कम 10 घर जला दिए गए। वहीं डीआईजी ने कहा, “हिंसा में छह पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 24 लोग घायल हुए।”
वहीं, बड़वानी में सेंधवा थाना प्रभारी बलदेव सिंह मुजाल्दे और पांच अन्य जोगवाड़ा रोड पर जुलूस पर पथराव में जख्मी हुए गए।
इस बीच, मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा- खरगोन की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश में दंगाइयों के लिए कोई स्थान नहीं है। वे चिन्हित कर लिए गए हैं, जिन्हें छोड़ा नहीं जाएगा।
सीएम ने कहा, सूबे में हमने लोक और निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक पारित किया है। दंगाइयों को दण्डित तो किया ही जाएगा, साथ ही नुकसान की वसूली भी उनसे की जाएगी। राज्य सरकार इस हेतु क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन कर रही है।