बजट : शिक्षा क्षेत्र में 6,000 करोड़ रुपये की कटौती

जुबिली न्यूज डेस्क

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया। इस बजट में शिक्षा को 93,224.31 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के बजट से छह हजार करोड़ रुपये कम है।

पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के मूल बजटीय आवंटन में शिक्षा मंत्रालय को 99,311.52 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था।

देश में कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल मार्च से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। विश्वविद्यालय और कॉलेज तो खुल गए हैं लेकिन स्कूल अभी भी बंद हैं।

इसकी वजह से बजट को संशोधित कर 85,089 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस तरह से यह बजट चालू वित्त वर्ष के संशेधित अनुमानों से 8,100 करोड़ रुपये अधिक है।

ये भी पढ़े:  महाराष्ट्र: पोलियो ड्रॉप्स की बजाय बच्चों को पिलाया सैनिटाइजर

ये भी पढ़े:  इंग्लैंड का शिकार करने को तैयार है TEAM IND, देखें पूरा शेड्यूल

घोषित केंद्रीय बजट के अनुसार, स्कूली शिक्षा के बजट में सबसे अधिक करीब पांच हजार करोड़ रुपये की कटौती की गई है।

स्कूली शिक्षा विभाग को 54,873 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं जो पिछले बजट में 59,845 करोड़ रुपये थे, जो 4,971 करोड़ रुपये की कमी को दर्शाता है।

उच्च शिक्षा विभाग के बजट में इस साल करीब एक हजार करोड़ रुपये की कटौती की गई है। उच्च शिक्षा विभाग को इस बार 38,350 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले बजट में 39,466.52 करोड़ रुपये रहा था।

बजट में स्कूली शिक्षा योजना समग्र शिक्षा अभियान के आवंटन में कमी दर्ज की गई है और इसके लिए 31,050 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले बजट में 38,750 करोड़ रुपये था।

छात्राओं के लिए माध्यमिक शिक्षा की राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना के लिए आवंटन महज एक करोड़ रुपये किया गया है जो चालू वित्त वर्ष में 110 करोड़ रुपये था।

केंद्रीय विद्यालयों के लिए आवंटन बढ़कर 6,800 करोड़ रुपये तथा नवोदय विद्यालयों के लिए आवंटन 500 करोड़ रुपये बढ़ाकर 3,800 करोड़ रुपये किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना का बजट बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये किया गया है।

केंद्र सरकार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए इस वर्ष विधेयक पेश करेगी।

वित्त मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए कहा, ‘बजट 2019-20 में मैंने भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग गठित करने के बारे में उल्लेख किया था। हम उसे क्रियान्वित करने के लिए इस वर्ष विधान पेश करेंगे। यह एक शीर्ष निकाय होगा जिसमें मानक बनाने, प्रत्यायन एवं मान्यता, विनियमन एवं वित्त पोषण के लिए चार अलग-अलग घटक होंगे।’

ये भी पढ़े: पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में 9 ट्रक शराब जब्त

ये भी पढ़े: शेयर बाजार : सेंसेक्स फिर 50000 के पार

वित्त मंत्री ने कहा कि देश के 15,000 से अधिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी पक्षों को शामिल करेंगे जिससे देश में शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत किया जा सके और वे अपने क्षेत्र के लिए बेहतर स्कूल के उदाहरण के रुप में उभर सकें। उन्होंने कहा कि 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्यों के साथ साझेदारी में की जाएगी।

वित्त मंत्री ने लद्दाख में उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि
हमने जनजाति क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवसीय स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है।

ये भी पढ़े:  भारतीय मूल की अमेरिकी भव्या लाल बनीं नासा की कार्यकारी प्रमुख

ये भी पढ़े:   लोगों को भा रही खादी, इतने करोड़ के उत्पादों की हुई बिक्री