Thursday - 21 November 2024 - 10:53 AM

कच्चा माल है, न काम और मदद, दो वक्त की रोटी हुई मुश्किल

न्यूज़ डेस्क लखनऊ। दुनियाभर में मशहूर चिकन का कारोबार आज इतनी बेहाल हालत में आ चुका है कि अब जरदोजी कारीगरों की आंखों से आंशू तक निकलने लगे है। लॉकडाउन के चलते करोड़ों का नुकसान तो पहले ही कारोबारियों को बेबस कर चुका है। इस महामारी से जूझ रहे कपड़ों …

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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार, प्रियंका के PA पर FIR

प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर एफआईआर यूपी सरकार को भेजी गई बसों की लिस्ट का मामला  स्पेशल डेस्क लखनऊ। प्रवासी मजदूरों के लिए बसों को लेकर कांग्रेस और योगी सरकार अब आमने-सामने आ गई है। कांग्रेस की ओर से प्रवासी मजदूरों के लिए बसें देने के मामले …

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कोरोना : होटल-टूरिजम इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हुई बर्बाद

सैय्यद मोहम्मद अब्बास कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया मंदी की चपेट में है। भारत की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई। कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है और सरकार के पास लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के आलावा कोई चारा नहीं है। इस वजह से देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती …

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प्रवासियों ने बढ़ाई चिंता, यूपी में कोरोना के 237 नए मामले

न्यूज़ डेस्क लखनऊ। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक लाख पार करने के बाद तेजी से बढ़ रहा है। देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया तो गया है, लेकिन इतनी ज्यादा छूट के साथ कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी भूल रहे है। एक तरफ प्रवासी मजदूरों …

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प्रवासी मजदूरों को लेकर चल रही हैं ये तैयारियां

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो नई दिल्ली. कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए देश भर में लगाए गए लॉक डाउन की वजह से बेरोजगार हो चुके लाखों प्रवासी मजदूरों को सरकार फिर से काम से जोड़ने की नीति बनाने में जुट गई है. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलौत …

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क्या प्रियंका के दांव में उलझ जाते हैं योगी ?

उत्कर्ष सिन्हा कोरोना संकट के बीच मदद की सियासत जोर पकड़ चुकी है । कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के फेंके गए पासे को समझने में योगी सरकार एक बार फिर चूक गई । हालात ये हैं कि 1000 बसों का इस्तेमाल होने की बजाए ये बसें सियासत में टेबल टेनिस …

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भारत का राहत पैकेज दिखने में बड़ा, असल में नहीं: फिच

न्यूज़ डेस्क नयी दिल्ली। रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशंस ने कहा कि कोविड-19 संकट से उबरने के लिए सरकार द्वारा घोषित 20.97 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज तात्कालिक चिंताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इसके तहत दिया गया वास्तविक राजकोषीय प्रोत्साहन जीडीपी का सिर्फ एक प्रतिशत …

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