Monday - 28 October 2024 - 8:38 AM

ममता के गढ़ में बीजेपी का हल्‍लाबोल

जुबिली न्‍यूज डेस्‍क

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दो दिन के बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचने वाले हैं। नड्डा ममता बनर्जी के चुनावी क्षेत्र में भी संपर्क अभियान करेंगे। बंगाल में विधानसभा चुनाव के दोखते हुए नड्डा का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है।

जेपी नड्डा कोलकाता में दोपहर एक बजे के करीब सबसे पहले हेस्टिंग एरिया में बीजेपी के चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद दोपहर 3 बजे भवानीपुर पहुंचेंगे। भवानीपुर ही वो सीट है जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधायक हैं।

दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सिलीगुड़ी में प्रदर्शन मार्च के दौरान बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया किया कि भगवा पार्टी अपनी रैलियों में लोगों को मार रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या दुष्प्रचार के लिए ऐसा किया जा रहा है?

दरअसल बीजेपी ने पार्टी कार्यकर्ता उलेन रॉय की हत्या के विरोध में और उत्तर बंगाल में राज्य सचिवालय ‘उत्तरकन्या’ तक सोमवार के मार्च के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर मंगलवार को 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था। हालांकि, सिलीगुड़ी पुलिस ने दावा किया कि जिस बंदूक के छर्रे से व्यक्ति की मौत हुई पुलिस बल उसका इस्तेमाल नहीं करते।

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ममता बनर्जी ने रानीगंज में जनसभा में आरोप लगाया कि बीजेपी झूठ फैलाने में लिप्त है। वह लोगों की हत्याएं करवा रही है। वह धरना, रैली कर लोगों की हत्याएं करवा रही है। क्या आपने प्रचार पाने के लिए ऐसा किया क्योंकि रैली में बहुत लोग नहीं आए थे…पुलिस इसका इस्तेमाल नहीं करती है। प्रचार पाने के लिए क्या आपने व्यक्ति को मार डाला। बनर्जी ने दावा किया कि उनकी सरकार लोगों के लिए विकास कार्य कर रही है और भगवा खेमा दुष्प्रचार अभियान में जुटा हुआ है।

ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को सरकारी नियंत्रण वाली कोयला खदानों को बेचने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा कि कोयला माफिया भगवा पार्टी के संरक्षण में फल-फूल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पेशकश की थी कि अवैध (कोयला) खदानों को केंद्र और राज्य साथ मिलकर कानूनी मंजूरी दे। इससे लोगों को रोजगार मिलता। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया।

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