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तेजस्वी यादव की अपील- आज रात जलाइए लालटेन/मोमबत्ती/दीया
जुबिली न्यूज डेस्क
बिहार में पूरा चुनावी माहौल है। राजनीतिक दल एक-दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। कोरोना की वजह से राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार और एक-दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं।
बिहार में विधानसभा चुनाव को अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए अब मुद्दों पर नीतीश सरकार को विपक्षी दल घेरने लगे हैं। देश में बेरोजगारी पहले से एक बड़ा मुद्दा रहा है, पर कोरोना काल में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है। देश भर में लोगों की नौकरी जा रही है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब राजद इसी मुद्दे के सहारे नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश में जुट गई है।
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इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य के युवाओं से अपील की है कि बेरोजगारी और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के खिलाफ बुधवार यानी 9 सितम्बर को 9 बजे रात में 9 मिनट तक के लिए घर का लाइट ऑफ कर एक दीया, लालटेन या मोमबत्ती जलाएं।
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार की रात 9 बजे फेसबुक लाइव में यह संदेश दिया है।
तेजस्वी ने कहा “देश में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और पलायन के खिलाफ कई एनजीओ और युवाओं के इस आंदोलन में राजद बढ़चढ़ कर भाग लेगा।”
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उन्होंने कहा कि अगर राजद को मौका मिला तो किसी भी जाति धर्म का कोई काबित युवक बेरोजगार नहीं रहेगा। इसके लिए विशेषज्ञों की टीम ब्लू-प्रिंट बना रही है। जल्द ही हम ब्लू-प्रिंटके साथ युवकों के सामने आयेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उसी दिशा में अभी से काम की शुरुआत करते हुए पोर्टल और टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि वे खुद मां राबड़ी देवी के साथ घर की लाइटें बंद कर और लालटेन जलाकर इस आंदोलन में शिरकत करेंगे।
इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भर्तियों का ऐलान किया है। स्वास्थ्य विभाग में 2669 और हाईकोर्ट में 1041 नए पदों पर बहाली होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में शहीद बिहार निवासी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी स्वीकृति दी गयी है।
पटना हाईकोर्ट में वर्ग चार के 720 पद, पुस्तकाध्यक्ष के 26 पद, निजी सहायक व आशुलिपिक के 145 पद, विविध संवर्ग के 4 पद, चालक के 7 पदों के सृजन के अलावा मानदेय पर 61 विधि सहायकों के पद सृजन को भी मंजूरी दी गयी। इसके साथ ही समस्तीपुर अनुमंडलीय न्यायालय के लिए 13 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गयी।