CAG की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, इन विभागों से यूपी सरकार को कितना घाटा

जुबिली न्यूज डेस्क 

उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों को लेकर सीएजी (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है. जिसमें सभी विभागों की कमाई और उनके घाटे का लेखा-जोखा पेश किया गया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रो रेल कमाई के मामले में सबसे फिसड्डी साबित हुई है. यूपी मेट्रो का घाटा वर्ष 2022-23 में 1700 करोड़ रहा.

बता दे कि CAG की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 1362 करोड़ रुपये के घाटे में हैं जबकि नोएडा मेट्रो को 385 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022-23 में यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पर 10193 करोड़ रुपये का कर्ज था वहीं नोएडा मेट्रो पर 914 करोड़ रुपये का कर्ज था. इनके एलावा प्रदेशीय इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ यूपी पर 995 करोड़ का कर्ज है और ये 376 करोड़ के घाटे में चल रही है.

इन विभागों को हुआ घाटा

राज्य चीनी और गन्ना विकास निगम 761 करोड़ और राज्य चीनी निगम 156 करोड़ के घाटे में है. अलीगढ़ स्मार्ट सिटी पर 206 करोड़, प्रयागराज- 66 लाख, वाराणसी- 28 लाख, मुरादाबाद- 8 करोड़, कानपुर स्मार्ट सिटी 1.5 करोड़ और लखनऊ स्मार्ट सिटी 11 करोड़ रुपये के घाटे में चल रही है जबकि सहारनपुर स्मार्ट सिटी ने इस वित्तीय वर्ष 26 करोड़ की कमाई की. इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस 16 करोड़ से ज्यादा घाटे में है, जबकि स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन को 85 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा हैं. ये सभी विभाग सरकार के लिए बोझ साबित हुए हैं. वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे विभाग भी हैं जिन्होंने साल 2022-23 में जमकर कमाई की है और सरकार की झोली में पैसों की बरसात कर दी है.

यूपी सरकार में फायदे वाले विभाग

सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में आवास विकास विभाग ने बंपर कमाई की है. इस विभाग ने 5000 करोड़ की कमाई कर सरकार का खजाना भर दिया है. इस लिस्ट में वन निगम, निर्माण निगम, समेत कई अन्य विभाग भी शामिल है. वन निगम की कमाई 1100 करोड़ रुपये रही तो वहीं राजकीय निर्माण निगम ने 1000 करोड़ रुपये कमाए. इनके अलावा,  यूपी राज्य सेतु निगम ने 260 करोड़,  बीज विकास निगम 55 करोड़, श्रीट्रान इंडिया लिमिटेड 9.22 करोड़, अपट्रान पावरट्रानिक्स 1.90 करोड़, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन 14.15 करोड़, यूपी पूर्व सैनिक कल्याण निगम 482 करोड़, यूपी पुलिस आवास निगम 18 करोड़, यूपी निर्यात प्रोत्साहन निगम 2 करोड़, यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन 44 करोड़, स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा डेवलपमेंट 74 करोड़, अल्पसंख्यक वित्त एवं कल्याण निगम 2.23 करोड़, पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम 5 करोड़, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम 114 करोड़, खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम 51 करोड़, भूमि सुधार निगम 1 करोड़,  महिला कल्याण निगम 3 करोड़, यूपी डेस्को 50 करोड़ और यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन को 123 करोड़ की कमाई की.