बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ : 5 साल में मंजूर हुआ 848 करोड़ और प्रचार पर खत्म हुआ 80%पैसा

जुबिली न्यूज डेस्क

मोदी सरकार द्वारा जनवरी, 2015 में लांच की गई ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’  का प्रदर्शन राज्यों में अच्छा नहीं रहा है। इसको लेकर महिला सशक्तिकरण समिति की नवीनतम रिपोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से जारी किये धन का सही उपयोग ना होने को लेकर निराशा जाहिर करती है।

गुरुवार को लोकसभा में महाराष्ट्र भाजपा लोकसभा सांसद हीना विजय कुमार गावित की अध्यक्षता वाली समिति ने इससे जुड़ी रिपोर्ट पेश की।

”शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण” पर हीना गावित द्वारा पांचवीं रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना के लगभग 80 प्रतिशत धनराशि का उपयोग इसके विज्ञापन पर किया गया है, न कि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि साल 2014-15 में इसकी शुरुआत के बाद से 2019-20 तक, इस योजना के लिए कुल 848 करोड़ रुपये मंजूर हुआ।

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साल 2020-21 में कोरोना महामारी के काल को छोड़कर इस दौरान राज्यों को 622.48 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

समिति की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, “केवल 25.13 फीसदी धन, यानी 156.46 करोड़ रुपये, राज्यों द्वारा खर्च किए गए हैं, जो इस योजना के अनुमानित लक्ष्य के अनुरूप प्रदर्शन नहीं है।”

समिति की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016- 2019 के दौरान जारी किए गए कुल 446.72 करोड़ रुपये में से, केवल मीडिया विज्ञापनों पर 78.91 प्रतिशत खर्च किया गया।

योजना के उद्देश्यों को संतुलित करना जरूरी

रिपोर्ट में कहा गया है, ” समिति बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया अभियान की जरूरत को समझती है, लेकिन योजना के अन्य उद्देश्यों को संतुलित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।”

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पैनल ने सिफारिश की है कि “सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मामलों के लिए नियोजित व्यय आवंटन पर भी ध्यान देना चाहिए।

बेटी बचाओ-बेटी बढ़ाओ का क्या है उद्देश्य

मालूम हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक राष्ट्रीय पहल के तौर पर होता हैं।

इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव को खत्म करना और उनके प्रति लोगों की नकारात्मक मानसिकता में बदलाव लाना है। इसके अलावा योजना का उद्देश्य लिंगानुपात को कम करना, महिला सश्क्तिकरण को बढ़ावा देना है।

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