जुबिली न्यूज डेस्क
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनकी सरकार पुराने वाहनों को खत्म कर नये वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने की नीति के तहत छूट देने का प्रावधान करने के साथ ही अगले पांच साल में देश को वाहन निर्माण क्षेत्र का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है।
गडकरी ने लोकसभा में गुरुवार को दिए एक बयान में कहा कि सरकार पेट्रोल, डीजल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भी काम कर रही है और इलेक्ट्रानिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। उनका कहना था कि सरकार जिस नीति पर काम कर रही है उससे अगले दो साल में वाहनों के संचालन पर होने वाले खर्च को दस गुना कम किया जा सकेगा और इससे प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले पुरोन वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी यानी कबाड़ में डालने की नीति के दायरे में 15 साल पुराने वाणिज्यिक और 20 साल पुराने यात्री वाहन आएंगे। इसके लिए वाहनों का फिटनेट परीक्षण अनिवार्य होगा और इस परीक्षण में जो वाहन मानकों के आधार पर खरे नहीं उतरेंगे उनका चालान किया जाएगा। ऐसे वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है।
There're 51 lakh vehicles older than 20 yr, 34 lakh vehicles older than 15 yr & about 17 lakh vehicles older than 15 yr without vehicle fitness certificate.Compared to fit vehicles, old vehicles pollute air 10-12 times more & risky for road safety: Transport Minister in Lok Sabha
— ANI (@ANI) March 18, 2021
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुराने वाहनों को कबाड़ में डालने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उनका कहना था कि वह प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे प्रमाण पत्र वाले लोगों को नया वाहन खरीदने में वाहन निर्माता कंपनियां पांच प्रतिशत तक की छूट दे। इस बारे में वह लगातार कंपनी मालिकों से बातचीत कर रहे हैं।
Commercial vehicles be de-registered after 15 yr, pvt vehicles after 20 yr, & all vehicles of the Centre, State, Municipal Corporation, Panchayats, STUs, PSUs & autonomous bodies with the Union and State may be de-registered & scrapped after 15 yr: Transport Minister in Lok Sabha
— ANI (@ANI) March 18, 2021
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उनका कहना है कि इससे वाहन निर्माता कंपनियों को भी फायदा होगा, प्रदूषण कम होगा और रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। उनका कहना था कि स्कैप पाॅलिसी के दायरे में आरंभ में करीब एक करोड़ वाहन आ सकते हैं।
‘सारे टोल खत्म’
इसके अलावा कें नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा है कि सरकार अगले एक साल में सभी टोल प्लाजा खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। गडकरी ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि सरकार अगले एक साल में सभी टोल प्लाजा खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में तकनीक की मदद से लोगों को उतना ही टोल चुकाना होगा, जितना वो सड़क पर चलेंगे।
बसपा के नेता कुंवर दानिश अली ने गढ़ मुक्तेश्वर के पास सड़क पर नगर निगम की सीमा में टोल प्लाजा होने का मुद्दा उठाया। इस पर गडकरी ने कहा कि पिछली सरकार में ऐसे कई टोल प्लाजा बनाए गए, जो नगर की सीमा पर हैं। यह निश्चित तौर पर गलत है और अन्याय करने वाला है। उन्होंने कहा कि अब अगर इन टोल प्लाजा को निकालने जाएंगे तो सड़क बनाने वाली कंपनी मुआवजा मांगेगी। अब सरकार ने अगले एक साल में देश में ‘सारे टोल खत्म’ करने की योजना बनाई है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि टोल खत्म करने का मतलब टोल प्लाजा खत्म करने से है। अब सरकार ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जिसमें आप हाईवे पर जहां से चढ़ेंगे, वहां जीपीएस की मदद से कैमरा आपकी फोटो लेगा और जहां आप हाईवे से उतरेंगे वहां की फोटो लेगा, इस तरह उतनी ही दूरी का टोल चुकाना होगा।