न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रव्यापी स्तर पर किराया बढ़ाने की घोषणा की जो एक जनवरी 2020 से लागू होगा। हालांकि उपनगरीय ट्रेनों को किराया वृद्धि से बाहर रखा गया है। रेलवे के मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार साधारण गैर वातानुकूलित, गैर …
Read More »Ali Raza
साल 2019 में सुर्ख़ियों में रहे ये युवा
जुबिली न्यूज़ डेस्क साल 2019 के जाने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। ऐसे में जुबिली पोस्ट न्यूज़ इस इस साल के खट्टे-मीठे अनुभव और बहुत सी यादगार बातें शेयर कर रहा है। हम अपनी हैप्पी न्यू इयर 2020 सीरिज में आपको उन युवाओं से रूबरू करवाने जा रहे हैं …
Read More »लखनऊ: सीएम की आपात बैठक, 8 बजे से लोकभवन में जिले के अफसर VC से जुड़ेंगे
लखनऊ: सीएम की आपात बैठक, 8 बजे से लोकभवन में जिले के अफसर वीडियो कांफ्रेसिंग से जुड़ेंगे
Read More »न्यू ईयर जश्न पर अरेंज की थीं कॉल गर्ल्स, पुलिस पहुंची तो खुले कई चौंकाने वाले राज
न्यूज़ डेस्क भोपाल। 2020 का हर कोई वेलकम कर रहा है। इसके लिए लोगों ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। लेकिन भोपाल क्राइम ब्रांच टीम ने न्यू ईयर जश्न को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। टीम ने शहर के एक स्पॉ सेंटर पर छापा मारा, जहां …
Read More »बंगलादेश ने भारतीय सीमा पर मोबाइल नेटवर्क बंद किया
अब Fastage को UPI और Mobile Wallet से भी कर सकेंगे Recharge
Delhi: अब सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाएगा प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन
नए साल में ये देश छोड़ देगा अपना Nick Name
न्यूज़ डेस्क हर देश की पहचान उसके नाम से जुड़ी होती है। कुछ देश ऐसे होते हैं जो कई नाम से जाने जाते हैं। जैसे लोगों के निकनेम होते हैं, वैसे ही देशों के भी होते हैं। हमारे देश को भी कई नामों से जाना जाता है। इसी तरह यूरोप …
Read More »कश्मीर घाटी के लोगों को मिला नए साल पर बड़ा तोहफा
जुबिली न्यूज़ डेस्क कश्मीर घाटी के लोगों को मंगलवार को बड़ी राहत दी गई है। 31 दिसंबर की मध्य रात्रि से एसएमएस सेवा बहाल कर दी जाएगी। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से मोबाइल सेवा पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हैं। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव …
Read More »2019 के इतिहास में इसलिए यादगार बना रहेगा सुप्रीम कोर्ट
न्यूज़ डेस्क नयी दिल्ली। अयोध्या की 206 साल पुरानी कानूनी लड़ाई के पटाक्षेप के लिए 2019 जहां सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दर्ज हो गया, वहीं शीर्ष अदालत ने देश के मुख्य न्यायाधीश कार्यालय को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में रखकर न्यायपालिका में पारदर्शिता को एक नया आयाम …
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