Saturday - 19 April 2025 - 1:52 PM

Syed Mohammad Abbas

… तो इतिहास बन जाएगा डीज़ल इंजन

जुबिली न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली. रेलवे बोर्ड दो साल बाद एक बार फिर रेलों में बदलाव की जिस तकनीक पर विचार कर रहा है, अगर उस पर मोहर लग गई तो कोयला इंजन के बाद अब डीजल इंजन भी इतिहास का हिस्सा बन जायेंगे. वर्ष 2018 में रेलवे बोर्ड की …

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कोरोना को लेकर चीन ने बोला झूठ, ये रहा सबूत

जुबिली स्पेशल डेस्क कोरोना वायरस पूरी दुनिया में लगातार कहर बरपा रहा है। चीन से निकला कोरोना पहले यूरोप के देशों में तबाही मचायी, इसके बाद कोरोना यूरोप के देशों से होता हुआ भारत तक जा पहुंचा। कोरोना के कहर से अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी नहीं बच सका। पूरी …

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इस राज्य में आधार कार्ड के बिना नहीं मिलेगी कोरोना की दवा

जुबिली न्यूज डेस्क देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब तो हर दिन 20 हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब तक देश में कोरोना के 8 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमण के …

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‘कोरोना वायरस बीते 100 सालों का सबसे बड़ा संकट’

जुबिली न्यूज डेस्क कोरोना वायरस बीते 100 सालों में सामने आया सबसे बड़ा आर्थिक और स्वास्थ्य संकट हैं। कोरोना वायरस ने उत्पादन, रोजगार और लोगों की सेहत पर अभूतपूर्व नकारात्मक असर डालेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये बात एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉनक्लेव के दौरान कही …

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आपके सामने भी है पेट्रोल पम्प मालिक बनने का अवसर

जुबिली न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली. हर हाथ में जियो मोबाइल पहुंचाने के बाद मुकेश अम्बानी अब देश भर में जियो पेट्रोल पम्प खोलने जा रहे हैं. अगर आपके पास 1200 से 1600 स्क्वायर फिट ज़मीन और 15 से 20 लाख रुपये हैं तो आप भी पेट्रोल पम्प मालिक बन सकते …

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सितंबर तक लागू हो जायेगा श्रम सुधारों से जुड़ा पहला कानून ‘मजदूरी संहिता’

जुबिली न्यूज डेस्क ऐसी उम्मीद की जा रही है कि श्रम सुधारों से जुड़ा पहला कानून ‘मजदूरी संहिता’  सितंबर तक लागू हो जायेगा। विभिन्न पक्षों की राय जानने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसे सार्वजनिक किया है। श्रम मंत्रालय ने सात जुलाई को जारी मसौदा नियमों को सरकारी …

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स्कूल फीस में छूट की मांग वाली याचिका पर एससी का विचार करने से इनकार

जुबिली न्यूज डेस्क सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल फीस में छूट की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस राहत के लिए याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाना होगा। विभिन्न राज्यों में स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावकों ने शीर्ष अदालत में …

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