पार्टी से अहम पद छीने जाने पर सचिन पायलट आज कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस

जुबिली स्पेशल डेस्क आईपीएल को लेकर बीसीसीआई बेहद गम्भीर नजर आ रहा है। आईपीएल को भले ही कोरोना की वजह से टाल दिया गया हो लेकिन बीसीसीआई बहुत जल्द आईपीएल को लेकर कोई घोषणा कर सकता है। कुछ देश आईपीएल को अपने यहां कराने को लेकर बीसीसीआई को प्रस्ताव भेजा …

जुबिली स्पेशल डेस्क एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाया है। दरअसल एक पत्नी ने अपने आशिक से कहा कि तुम जितने पैसे चाहते हो मैं तुम्हे दूंगी, लेकिन तुम किसी तरह से मेरे पति को रास्ते से हटा दो। मामला बिहार के …

जुबिली स्पेशल डेस्क अभी कुछ महीनें पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच रार देखने को मिली थी और इसका नतीजा यह रहा कि कमलनाथ की सरकार वहां से चली गई। इतना ही नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को ठेंगा दिखाते हुए बीजेपी में शामिल हो गए …

कोरोना वायरस से भुखमरी की मार झेल सकते हैं 13 करोड़ लोग

जुबिली न्यूज डेस्क लोधी एस्टेट का बंगला नंबर 35 पिछले महीने अचानक चर्चा में आ गया था। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इस बंगले में रहने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को ये बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी की गई थी। उस समय कांग्रेस ने इस पर आपत्ति …

जुबिली न्यूज डेस्क कोरोना महामारी का असर दिखने लगा है। सिंगापुर जैसे अमीर देश को कोरोना वायरस ने मंदी में धकेल दिया है। वैश्विक व्यापार की सेहत बताने वाले बैरोमीटर के रूप में देखा जाने वाला सिंगापुर बाहरी झटकों के लिए बेहद संवेदनशील है। ऐसे में सिंगापुर के डराने वाले …

जुबिली न्यूज डेस्क लालू भले ही सक्रिय राजनीति में नहीं है लेकिन चर्चा में वह हमेशा ही बने रहते हैं। बिहार की सियासत में उनके हर कदम को नोटिस किया जाता है। एक बार फिर लालू अपने विरोधियों के निशाने पर हैं। राजद प्रमुख लालू यादव की एक तस्वीर वायरल …

डॉ. श्रीश पाठक जाति तथ्य है। जातिवाद तथ्य है। अंतरजातीय विवाह की अस्वीकार्यता तथ्य है। पितृसत्तात्मकता तथ्य है। स्त्री का वस्तु समझा जाना और पुरुष का नियामक समझा जाना तथ्य है। एंथ्रोपोलॉजी एवं डीएनए तक की यात्रा हम मनुष्य कर चुके हैं, लेकिन जाति की माया से भी पुरजोर जकड़े …

जुबिली न्यूज डेस्क समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई)पर केंद्र सरकार ने भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीटीआई को एक नोटिस भेजकर 84.48 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करने को कहा है। बेवसाइट स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार आवास एवं शहरी …