दो बच्चों की नीति पर जल्द कानून बनाएगा असम

जुबिली न्यूज डेस्क

पिछले कुछ दिनों से असम सरकार दो बच्चों की पॉलिसी को लेकर सुर्खियों में है। खबर है कि राज्य सरकार इसे लेकर अब कानून बनाने की तैयारी में है।

अगले महीने बजट सत्र में राज्य सरकार की ओर इस संबंध में विधानसभा में विधेयक पेश किया जा सकता है। इस विधेयक में ऐसे लोगों को ही सरकारी नौकरियों और योजनाओं के लिए पात्र माना जाएगा, जिनके दो या उससे कम बच्चे हों।

संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने गुरुवार को कानून की योजना के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार इस कानून को लेकर काम कर रही है। फिलहाल इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इस कानून को किस तरह से लागू किया जाए। हालांकि अब तक इस पर कोई राय फाइनल नहीं हो पाई है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम इस कानून को लेकर योजना बना रहे हैं। अभी इस पर काफी काम किए जाने की जरूरत है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इसे किस तरह से लागू किया जाए।

हजारिका ने कहा, ‘हमने पंचायत चुनावों में पहले ही इस नीति को लागू कर रखा है, लेकिन अब इसे सरकारी नौकरियों और राज्य सरकार की कल्याणकारी स्कीमों को लेकर भी लागू करने की तैयारी है। हालांकि अभी इसके सभी प्रावधानों को अंतिम मंजूरी नहीं मिल पाई है।’

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मालूम हो कि असम में पंचायत चुनाव लडऩे के लिए फिलहाल यह पॉलिसी लागू है। इसके अलावा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और घर में शौचालय होना भी अनिवार्य किया गया है। असम पंचायत एक्ट में 2018 में संशोधन के तहत इस नियम को लागू किया गया है।

पिछले सप्ताह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने ऐलान किया था कि राज्य की योजनाओं में टू चाइल्ड पॉलिसी को धीरे-धीरे लागू किया जाएगा।

इसके पहले उन्होंने मुस्लिम समुदाय से कम जनसंख्या रखने की अपील की थी और कहा था कि इससे उन्हें गरीबी से निपटने में मदद मिलेगी।

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सरमा ने अधिक आबादी को जमीन के अतिक्रमण से भी जोड़ा था। उन्होंने कहा था, ‘यदि आबादी का विस्फोट जारी रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा, जब कामाख्या मंदिर की जमीन का भी अतिक्रमण हो जाएगा। यहां तक कि मेरे घर का भी अतिक्रमण हो जाएगा।’

हालांकि असम में एक तबका सरकार की इस पॉलिसी की आलोचना भी कर रहा है। उनका कहना है कि यह एक समुदाय विशेष को टारगेट करने जैसा है।