राजस्व वसूली को लेकर जिला प्रशासन सख्त, दी ये चेतावनी

लखनऊ। आज कलेक्ट्रेट सभागार में ज़िलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार द्वारा राजस्व वसूली में वृद्धि किये जाने एवं वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित कराने के सम्बंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई।

उक्त बैठक में रेरा से सम्बंधित वसूली हेतु लम्बित आरसी जिन कंपनियों को जारी की गई थी उनके पदाधिकारी भी उपस्थित रहें।

बैठक में ज़िलाधिकारी द्वारा कड़े व स्पष्ट निर्देश दिये गए कि जिन भी बकायेदारों की वसूली अभी तक नही की गई है तत्काल उनके विरुद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

जितनी भी आरसी जारी हो चुकी है उनकी वसूली कराई जाए यदि कम्पनी/संस्था के द्वारा भुगतान नही किया जा रहा है तो तत्काल उनके खातों व कार्यालयों को सीज करते हुए खातों में जितना भी पैसा है उससे आरसी का भुगतान कराया जाए। यदि उसके बाद भी पूरी आरसी की वसूली नही हो पाती है तो सम्बंधित कंपनियों व उनके निदेशकों की सम्पत्तियां आगामी 3 दिवस में चिन्हित करते हुए उनकी नीलामी करते हुए आरसी  का भुगतान कराया जाए।

उक्त के साथ ही ज़िलाधिकारी द्वारा बैठक में आए कंपनियों/संस्थाओ के पदाधिकारियों को अल्टीमेटम दिया कि आज साय 8 बजे तक या तो उनके द्वारा समस्त आरसी का पूर्ण भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा 8 बजे के बाद से उनके विरुद्ध खातों व कार्यालयों को सीज करने की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी और उनके खातों में जितनी धनराशि होगी उससे आरसी  का भुगतान कराया जाएगा।

यदि उसके बाद भी सभी आरसी  का भुगतान नही होता है तो उनकी संपत्तियों को चिन्हित करके उनकी भी नीलामी कराई जाएगी। यदि इन सबसे भी धनराशि की वसूली नहीं हो पाती है तो गिरफ़्तारी करते हुए वसूली की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

ज़िलाधिकारी द्वारा समस्त तहसीलदारों को निर्देश दिए गए की सोमवार शाम तक रेरा की लंबित आरसी वाली कंपनियों व उनके निदेशकों के समस्त बैंक खातों व सम्पत्तियों की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

यदि ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में ज़रा भी शिथिलता पाई जाती है तो उप जिलाधिकारी व तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

साथ ही निर्देश दिया गया कि जिन फर्मो पर कार्यवाही की जा रही है उनको तत्काल ब्लैक लिस्ट किया जाए ताकि भविष्य में उनके न तो हैसियत प्रमाण पत्र जारी हो पाए और न ही चरित्र प्रमाण पत्र। साथ ही निर्देश दिया कि जो फार्म/कम्पनियो के प्रतिनिधि/पदाधिकारी आज की बैठक में अनुपस्थित है उनके विरुद्ध तत्काल सीजर की कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

जिसके क्रम में सदर तहसील प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पोलार्स इंफ्राबिल्ड जिस पर 1.09 करोड़ का बकाया था, के 3 फ्लैट, कार्यालय व 1 गोदाम को कुर्क करने एवं राधे कृष्णा मार्केटिंग प्रा.लि. जिसका बकाया 55.79 लाख है, के हज़रतगंज स्थित कार्यालय को सीज करने की कार्यवाही की गई। होरिज़ॉन डेवलिंग्स प्रा.लि द्वारा अपनी समस्त 65 लाख रुपए की आर0सी0 का भुगतान किया गया।

बड़े बाक़ीदारो का विवरण जिनको साय 8 बजे तक का जारी हुआ अल्टीमेटम :-

तहसील सदर

1) मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रा स्ट्रक्चर लिमिटेड धनराशि 55.73 करोड़
2) पार्थ इंफ्राबिल्ड प्रा0 लिमिटेड धनराशि 14.09 करोड़
3) तुलसियानी कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 धनराशि 29.24 करोड़
4) अर्थकान धनराशि 1.07 करोड़
5) अभीष्ट डेवलपर्स धनराशि 1.32 करोड़
6) श्री कॉलोनाइजर एन्ड डेवलपर्स धनराशि 1.2 करोड़
7) कंछल ग्रुप धनराशि 53.64 लाख
8) ओमेगा इंफ्रा बिल्ड धनराशि 47.63 लाख
9) वसुंधरा लोटस धनराशि 1.14 करोड़
10) सहारा प्राइम सिटी धनराशि 2.85 करोड़
11) विराज कंस्ट्रक्शन धनराशि 2.98 करोड़
12) भाव्या क्रियेटर्स प्रा0लि0 धनराशि 38.68 लाख
13) सामिया इंटरनेशनल धनराशि 45.29 लाख
14) अजिगिया डेवलपर्स धनराशि 30.30 लाख
15) के0जी0 कंस्ट्रक्शन धनराशि 73.92 लाख
16) अट्रैक्टिव इंफ्राटेक धनराशि 1.15 करोड़
17) पी0एम0 डेवलपर्स धनराशि 1.30 करोड़
18) आशियाना इंफ्राटेक धनराशि 1.27 करोड़
19) वन प्लेस इंफ़्रा 45.60 लाख

तहसील सरोजनीनगर

1) अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 धनराशि 16.20 करोड़
2) मेसर्स तुलसियानी धनराशि 7.31 करोड़

तहसील मोहनलालगंज

1) ओमेगा इंफ्रा प्रा0लि0 धनराशि 28.18 लाख
2) मेसर्स मीनाक्षी कृपा प्रा0लि0 धनराशि 19.63 लाख

उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री हिमांशु गुप्ता, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।