PAK पर डिप्लोमैटिक स्ट्राइक के बाद सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

जुबिली स्पेशल डेस्क

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक एक्शन ले लिया है। बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की आपात बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पांच कठोर निर्णय लिए हैं।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, “आज शाम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई। CCS को पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे।

कई अन्य लोग घायल हुए थे। CCS ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

#WATCH दिल्ली: विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, "आज शाम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई। CCS को पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। कई… pic.twitter.com/COZAXYHSsj

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 23, 2025

पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के सियासी गलियारों में हलचल तेज़ है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला लिया है। यह अहम बैठक कल पार्लियामेंट एनेक्सी में होगी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक का उद्देश्य विपक्षी दलों को मौजूदा हालात की जानकारी देना और उन्हें भरोसे में लेकर भविष्य की रणनीति पर सहमति बनाना है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद सरकार पाकिस्तान को लेकर कोई और निर्णायक कदम उठा सकती है।

पहलगाम हमले के बाद भारत का पाकिस्तान पर सबसे कड़ा फैसला

• अटारी-बाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है
• पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता भी खत्म कर दिया गया है
• पाकिस्तान हाई कमीशन से 5 सपोर्ट स्टाफ हटाए गए
• भारत में पाकिस्तान उच्चायोग को बंद करने का निर्देश दे दिया गया है
• तीनों सेनाए हाई अलर्ट पर हैं. हमले में पाकिस्तान का साथ है
• पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी वापस बुलाए गए

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इन कड़े फैसलों से यह साफ हो गया है कि भारत अब आतंक के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस पॉलिसी’ को पूरी मजबूती से लागू कर रहा है।विदेश सचिव मिस्त्री ने स्पष्ट किया:”आतंकवाद को संरक्षण देने वालों के लिए भारत के दरवाज़े अब हमेशा के लिए बंद हैं।”