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जुबिली स्पेशल डेस्क
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को लेकर अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है और बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीकी आपात बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पांच कठोर निर्णय लिए हैं।
भारत द्वारा सिंधु नदी जल समझौता रोकने समेत पांच कड़े फैसलों की घोषणा के बाद, पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार, 24 अप्रैल 2025 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी (NSC) की आपात बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पाकिस्तान के तीनों सेनाध्यक्ष भी शामिल हुए।
- पाकिस्तान ने भी भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौते तत्काल प्रभाव से रोक दिए
- पाकिस्तान ने शिमला समझौता भी रोका
- पाकिस्तान ने अपना वाघा बॉर्डर भी बंद किया
- पाकिस्तान अपना एयरस्पेस बंद किया
- पाकिस्तान ने अपने देश में मौजूद सभी भारतीयों को 30 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश जारी किया
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत का सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का कदम न केवल राजनीतिक तनाव को बढ़ाएगा, बल्कि यह दक्षिण एशिया में शांति एवं स्थिरता की दिशा में जारी प्रयासों में भी बाधा उत्पन्न करेगा।
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पाकिस्तान ने जोर देकर कहा कि सिंधु जल संधि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी, और इसमें किसी भी पक्ष द्वारा एकतरफा निलंबन का कोई प्रावधान नहीं है। बयान में आगे कहा गया कि सिंधु नदी पाकिस्तान के 24 करोड़ नागरिकों की जीवनरेखा है और इसकी जल उपलब्धता को हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाएगा।
पाकिस्तान ने यह भी स्पष्ट किया कि वह आतंकवाद के सभी रूपों की सख्ती से निंदा करता है। इसके साथ ही भारत के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जिसमें तीसरे देशों के माध्यम से होने वाला व्यापार भी शामिल है।
पाक सरकार ने चेतावनी दी कि यदि उसकी संप्रभुता और सुरक्षा को किसी भी तरह का खतरा हुआ, तो उसका जवाब पूरी मजबूती और दृढ़ता के साथ दिया जाएगा।
