जुबिली न्यूज डेस्क
संसद के बजट सत्र का सोमवार को सातवां दिन है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से बाहर हैं। उन्हें इस कानून के दायरे में लाना चाहिए। सोनिया ने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द जनगणना करवानी चाहिए।
सोनिया गांधी ने राज्यसभा में कहा, “सितंबर 2013 में UPA सरकार द्वारा पेश किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) देश की 140 करोड़ आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल थी।
इसने लाखों परिवारों को भुखमरी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर COVID-19 संकट के दौरान। इस अधिनियम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए आधार प्रदान किया। NFSA के तहत, ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार है। हालांकि, लाभार्थियों के लिए कोटा अभी भी 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो अब एक दशक से ज्यादा पुराना हो चुका है।
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कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राज्यसभा में जनगणना और फूड सिक्योरिटी एक्ट का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि ये कानून 2013 में यूपीए सरकार के समय आया था, जिसने कोविड काल में लोगों को अनाज उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने सरकार से मांग की सरकार जितनी जल्दी हो सके जनगणना कराए ताकि जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके.