इन शहरों में आवासीय योजना लाने की तैयारी में योगी सरकार

जुबिली न्यूज डेस्क 

उत्‍तर प्रदेश के 12 शहरों को लेकर उत्‍तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिन विकास प्राधिकरणों के पास जमीन नहीं है, उन्‍हें आवासीय योजना लाने के लिए योगी सरकार पैसे देने जा रही है। ऐसे 12 विकास प्राधिकरणों को प्रस्‍ताव बनाकर भेजने का निर्देश दिया जाएगा।

इनकी तरफ से प्रस्‍ताव भेजे जाने के बाद इन्‍हें मुख्‍यमंत्री शहरी विस्‍तारीकरण नए शहर प्रोत्‍साहन योजना के तहत पैसे उपलब्‍ध कराए जाएंगे। शासन स्‍तर पर हाल ही में हुई बैठक में पाया गया कि यूपी में कई विकास प्राधिकरणों के पास भूमि बैंक नहीं बचा है।

इन शहरों के पास नहीं बचा भूमि बैंक

इसमें सबसे खराब स्थिति अयोध्‍या, आजमगढ़, बागपत, बस्‍ती, बुलंदशहर-खुर्जा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर और कपिलवस्‍तु विकास प्राधिकरण की है। बांदा और मिर्जापुर के पास 1.5 हेक्‍टेयर से भी कम भूमि बैंक है। बैठक में तय हुआ कि जिन विकास प्राधिकरणों के पास भूमि नहीं है, उन्‍हें इसे खरीदने के लिए प्रोत्‍साहित किया जाए।

आवासीय योजना लाने की वजह

शासन चाहता है कि विकास प्राधिकरणों की तरफ से आवासीय योजनाएं लाकर लोगों की जरूरतें पूरी की जाएं, जिससे शहरों में अवैध निर्माण पर रोक लगे। विकास प्राधिकरणों की तरफ से आवासीय योजनाएं न आने की वजह से लोग प्रॉपर्टी डीलरों से भूमि लेकर उस पर मकान बना लेते हैं। इसके चलते शहरों में तेजी से अवैध कॉलोनियां बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए शासन चाहता है कि विकास प्राधिकरण आवासीय योजना लाने के लिए प्रस्‍ताव तैयार करें।