Tuesday - 13 August 2024 - 4:00 PM

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा घोटाला, पैसे के लिए 2 बच्चों की मां की करा दी शादी

जुबिली न्यूज डेस्क

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है. जिससे हड़कंप मच गया है. जिलाधिकारी ने फोरन कार्रवाई करते हुए इस मामले में सेक्रेटरी को निलंबित कर दिया है, वहीं समाज कल्याण के एडीओ के खिलाफ शासन को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है. इसके अलावा पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए जिला स्तरीय तीन अधिकारियों की कमेटी का गठन भी कर दिया गया है.

दरअसल ये मामला है बीते 12 जुलाई का. जहां कुड़वार ब्लाक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब और निर्धन लड़कियों की शादी करवाई गई थी. जिसमें दो दर्जन से ज्यादा लाभार्थी सिर्फ बल्दीराय थाना क्षेत्र के महुली गांव के ही थे. लेकिन चौकाने वाली बात ये है की इस योजना का लाभ कई ऐसे दंपत्तियों को दे दिया गया जिनकी शादी पहले ही हो चुकी थी. वो पहले से ही शादीशुदा थे. इसके बाद जब खाते में 35 हजार रुपए आ गए तो दस हजार रुपए दलाल के जरिए से मंगा लिए जाते थे और आपस में बांट लिए जाते थे.

जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित

इस बात का खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया. मामला सामने आने के बाद अधिकारियों की नींद टूटी और इसके बाद महुली गांव के सचिव राहुल यादव को तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया गया है वहीं समाज कल्याण एडीओ अभिषेक गिरी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति कर दी गई है और पत्र शासन को भेज दिया गया है. इसके साथ ही जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्सना ने जिला स्तरीय तीन सदस्यीय अधिकारियों की टीम गठित कर दी है.

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समाज कल्याण अधिकारी अमित सिंह की माने तो सत्यापन का कार्य ब्लाक स्तर पर किया जाता है, जिसके बाद उसे पोर्टल पर फारवर्ड कर दिया जाता है, उसके बाद जब डेटा आ जाता है तो नियम के मुताबिक कार्रवाई समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाती है, लेकिन मामला उजागर होने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वहीं पोर्टल पर लाभार्थियों से अधिक आवेदक दिखाई पड़ने पर उन्होंने कहा कि ये कमी पोर्टल की तरफ से हुई है, जिसके लिए उच्चाधिकारियों को बताते हुए शासन को अवगत करा दिया गया है.

जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बल्दीराय और कुड़वार ब्लाक के सारे दस्तावेज उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जांच तक सुरक्षित कर लिए गए हैं, ताकि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके.

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