पंतनगर में नहीं गिराए जाएंगे मकान, CM योगी ने लगाया ब्रेक

जुबिली न्यूज डेस्क 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरैल नदी किनारे बसे हिन्दू आबादी वाले मोहल्ले पंत नगर को लेकर बड़ा फैसला किया है. सूत्रों का कहना है कि पंत नगर में 800 से ज्यादा मकानों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी गई है. सीएम योगी ने अधिकारियों को मौखिक निर्देश दिए हैं.

बीते एक माह से अपने सपनों के घर को तोड़े जाने की भ्रामक खबरों से परेशान पंतनगर, इन्द्रप्रस्थ नगर और रहीम नगर आदि क्षेत्रों के लोगों की समस्या का समाधान कर दिया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचे प्रभावित परिवारों के भय और भ्रम का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, वहां निवासरत लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है.

संबंधित प्रकरण में एनजीटी के आदेशों के क्रम में नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हांकन किया गया है. फ्लड प्लेन जोन में निजी भूमि भी सम्मिलित है, लेकिन निजी भूमि को खाली कराने की न तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और न ही कोई प्रस्ताव है. निजी भूमियों में बने निजी भवनों के ध्वस्तीकरण का कोई विषय विचाराधीन नहीं है.

 अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

सीएम योगी ने कहा कि फ्लड प्लेन जोन चिन्हींकरण के दौरान भवन निर्माणों पर लगाये गये संकेतों से आम जन में भय और भ्रम फैला है. इसका कोई औचित्य नहीं था और इसके लिए जवाबदेही तय की जाए. मुख्यमंत्री ने उक्त क्षेत्र में साफ-सफाई और जन सुविधाओं के विकास के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तत्काल क्षेत्र में विजिट करें, लोगों से मिलें और उनका भय और भ्रम दूर किया जाए.

 लोगों ने सीएम योगी किया धन्यवाद

प्रभावित परिवारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवर बेड विकसित करने में यदि कोई निजी भूमि पर बना भवन निर्माण आता है, जिसका प्रमाणित स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति का है, उसे नियमानुसार समुचित मुआवजा देकर ही अधिग्रहित किया जाएगा. मुख्यमंत्री से मिलने के बाद प्रसन्नचित परिवारों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और ‘योगी हैं तो यकीन है’ के नारे भी लगाए.

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बता दें कि कुकरैल नदी को प्रदूषण मुक्त एवं पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग की तरफ से विगत दिनों एनजीटी के आदेशों के क्रम में नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हांकन किया गया है. नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की अधिसूचना-2016 के क्रम में उक्त कार्यवाही की जा रही है.