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जुबिली स्पेशल डेस्क
देश में सीएए एक दिन पहले ही लागू कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीएए को लागू कर दिया है। सीएए लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाह में गहरी निराशा और गुस्सा है जबकि विपक्ष इस मामले पर केंद्र सरकार को घेर रहा है।
इतना ही नहीं ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार और केरल में सीएए नहीं लागू करने की बात सामने आ रही है लेकिन सीएए को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एक बयान है।
इस बयान के सहारे मुस्लिम समुदाय को समझाने की कोशिश की गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून से मुस्लिम न घबराएं. इस कानून से भारतीय मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है. उनके पास हिंदुओं के समान ही अधिकार हैं।
इस बीच नगरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) सुप्रीम कोर्ट पंहुचा है और जल्द सुनवाई चाहता है।
