विधानसभा चुनाव में फ्री बिजली का फायदा किसे, बीजेपी या कांग्रेस ? जानें लोगों ने क्या कहा

जुबिली न्यूज डेस्क

जयपुर: विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मुफ्त सुविधाओं की बौछार कर दी थी। पिछले एक साल में राज्य सरकार ने ऐसी कई योजनाएं लॉन्च की। चुनावी साल में इन योजनाओं का लक्ष्य लोगों को सीधा फायदा और कांग्रेस सरकार की ईमेज लोक कल्याणकारी बनानी थी। इनमें मुफ्त इलाज की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना और 100 यूनिट मुफ्त बिजली सहित कई योजनाएं शामिल हैं।

कांग्रेस का मानना है कि इन योजनाओं के कारण प्रदेश के लोगों में कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ेगा और आने वाले चुनाव में लोग कांग्रेस का समर्थन करेंगे। हालांकि शुक्रवार को सामने आई एनडीटीवी की सर्वे रिपोर्ट इसके विपरीत आई है। 100 यूनिट मुफ्त बिजली को लेकर भी लोग कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को वोट करने की बात कह रहे हैं।

मुफ्त बिजली का लाभ कांग्रेस सरकार में

एनडीटीवी और सीएसडीसी के सर्वे में सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से पूछा गया कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ किसे मिलने वाला है। इस सवाल के जवाब में 43 प्रतिशत लाभार्थियों ने कहा कि इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। लाभार्थियों का यह जवाब चौंकाने वाला है क्योंकि मुफ्त बिजली का लाभ प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने दिया है लेकिन लाभार्थी बीजेपी को फायदा मिलने की बात कह रहे हैं। इससे सवाल यह उठता है कि क्या लाभार्थियों को इस बात पता ही नहीं कि यह योजना कौन लेकर आया है। लाभार्थियों को उनका साथ देना चाहिए था जो उनके लिए योजना लेकर आए लेकिन यहां इसका विपरीत असर देखा गया है।

उज्ज्वला योजना के लाभार्थी बीजेपी के साथ

देश में उज्ज्वला योजना केन्द्र सरकार लेकर आई है। इसके तहत सस्ते दामों में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। कांग्रेस का आरोप है कि गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी के कारण 75 फीसदी लोग गैस सिलेंडर रिफिल नहीं करवा रहे हैं। महंगाई से निजात दिलाने के लिए कांग्रेस सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना शुरू किया है।

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राजस्थान में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना कांग्रेस की देन है लेकिन लाभार्थी बीजेपी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। सर्वे के मुताबिक उज्ज्वला योजना के 46 प्रतिशत लाभार्थी बीजेपी के साथ हैं जबकि 40 फीसदी लाभार्थी कांग्रेस के साथ हैं।