खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के लिए UP सरकार ने उठाया ये कदम

• खेल मंत्री ने की लखनऊ मंडल की विभागीय समीक्षा
• कहा-खेल निदेशक के माध्यम से करे जिलों में मूलभूत सुविधाओं की मांग

जुबिली स्पेशल डेस्क

लखनऊ। खेल के माध्यम से नये रोजगार सृजित करने के लक्ष्य के साथ प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत का कोटा तय कर दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रमण्डल खेलों के पदक विजेताओं एवं प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को जल्द सम्मानित किया जाएगा और उन्हें पुरस्कार के तौर पर करोड़ो रुपए की धनराशि मिलेगी।

ये बात उत्तर प्रदेश के खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चन्द्र यादव ने मंगलवार को केडी सिंह बाबू स्टेडियम के सभागार में लखनऊ मंडल की विभागीय समीक्षा बैठक में कही।

इस मौके पर खेल मंत्री ने ये भी कहा कि जिले में मूलभूत सुविधाओं की मांग खेल निदेशक के माध्यम से की जाये और खेलो इंडिया के अंतर्गत निर्माण प्रस्ताव तत्काल भेजा जाये। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अवस्थापनाओं का निर्माण आसान है लेकिन खिलाड़ी बनाना मुश्किल है तो सभी अधिकारी खिलाड़ियों से समन्वय बनाए रखें।

उन्होंने प्रत्येक जिले में कराए गए कार्यो के बारे में विस्तार से चर्चा के बाद ये भी ताकीद की कि अधिक से अधिक संख्या में जनसामान्य को खेलों से जोड़ने के साथ सरकार की खेलों से सम्बन्धित योजनाओं का प्रसार-प्रचार हो।

उन्होंने साथ में ये भी कहा कि यूपी की जनसंख्या हरियाणा से अधिक है परन्तु उनके मेडल प्रदेश से ज्यादा आते है। वैसे हमारा प्रदेश देश में हर क्षेत्र में एक माडल बनता जा रहा है लेकिन हम चाहते है कि प्रदेश खेलों में भी एक आदर्श की तरह उभर कर सामने आये।

इस बैठक में खेल विभाग से खेल निदेशक डॉ आरपी सिंह, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी अजय कुमार सेठी, क्रीड़ाधिकारी सीतापुर राजेश कुमार सोनकर, क्रीड़ाधिकारी रायबरेली सर्वेन्द्र सिंह चौहान, उप क्रीड़ाधिकारी सीतापुर संजीव कुमार सिंह, उपक्रीड़ाधिकारी आरडी पाल एवं युवा कल्याण विभाग के उपनिदेशक, जिला युवा कल्याण अधिकारी और लखनऊ मंडल के व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी भी मौजूद थे।