लुकआउट सर्कुलर पर भड़के सिसोदिया, कहा- मैं दिल्ली में खुलेआम घूम रहा हूं

जुबिली स्पेशल डेस्क

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में उनके आवास पर छापा मारा।

इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जबकि कांग्रेस सीधे तौर पर भले ही कुछ नहीं बोल रही हो लेकिन पर्दे के पीछे वो भी आम आदमी पार्टी को घेरेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने मोदी पर जमकर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि आपकी सारी रेड फेल हो गयी, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली, अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा है। ये क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है? आपको मैं मिल नहीं रहा?

मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री यह सोचते रहते हैं कि आज किसके खिलाफ ‘लुक आउट नोटिस’ सर्कुलर जारी करना है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि आज देश को ऐसे नेता की तलाश है जो महंगाई और बेरोजगारी का समाधान दे सके, जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में ‘लुक आउट नोटिस’ देगी।

अब सवाल ये है कि आखिर पूरा मामला क्या है जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक रिपोर्ट दी है। इसी रिपोर्ट के बाद से दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई।

बताया जा रहा है कि उनकी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सिसोदिया पर कमीशन के बदले में शराब की दुकान के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने का आरोप लगाया गया था।

कहा गया कि आप ने फरवरी के पंजाब विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर इससे हासिल फंड का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने देर किये बगैर सीबीआई को सारा मामला सौंप दिया है।

इतना ही नहीं अचानक से सीबीआई भी इस पूरे मामले पर एक्टिव हो गई है। एलजी सक्सेना के सीबीआई जांच की सिफारिश करने के तुरंत बाद सिसोदिया ने 30 जुलाई को घोषणा की कि 1 अगस्त से नई आबकारी नीति को खत्म कर दिया जाएगा. जिससे केवल सरकारी शराब वेंडर ही दिल्ली में शराब बेच सकेंगे।