जुबिली न्यूज डेस्क
चुनाव आयोग ने सभी चुनावी राज्यों में रैली और रोड शो पर लगे प्रतिबंध को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों को केवल वर्चुअल रैली करने की इजाजत दी गई है।
मालूम हो कि कोरोना महामारी को देखते हुआ आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर राज्यों में सार्वजनिक रैली, रोड शो और बाइक रैली समेत अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगाया था।
चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में राजनीतिक दलों को कुछ छूट भी दी। इन राज्यों में विधान सभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च तक सात चरणों में होंगे।
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को अधिकतम 300 व्यक्तियों या हॉल की क्षमता के 50 फीसदी के साथ इनडोर बैठकें करने की अनुमति दे दी है।
इसके अलावा EC ने सभी राजनीतिक पार्टियों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के प्रावधानों और COVID के व्यापक दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है।
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ईसी ने लगाए थे ये प्रतिबंध्र
इससे पहले यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान करते वक्त चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी को देखते हुए 15 जनवरी तक रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगा दी थी।
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ईसी ने इन राज्यों में कैंपेन को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें नुक्कड़ सभाओं पर भी बैन लगाया गया था। डोर-टू-डोर कैंपेन के लिए लोगों की संख्या 5 निश्चित की गई थी। इतना नहीं वोटों की गिनती के बाद विजय जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था।