जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. नये साल के मौके पर केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है. सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है. दरअसल यह फिटमेंट फैक्टर ही कर्मचारियों के बेसिक वेतन को तय करता है. मोदी सरकार अगर फिटमेंट फैक्टर को बढाती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18 हज़ार से बढ़कर सीधे 26 हज़ार हो जायेगा.
केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारी सरकार से पिछले काफी समय से मांग कर रहे हैं कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाए. केन्द्र सरकार पहली फरवरी 2022 को बजट पेश करेगी. बजट पेश करने से पहले ही अगर कैबिनेट से फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिल जाती है तो सरकार इसे बजट से पहले ही लागू कर देगी और इससे सरकारी खजाने पर बढ़ने वाले बोझ को बजट में शामिल कर लेगी. ऐसा हुआ तो केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हो जायेगी और उनकी न्यूनतम बेसिक सैलरी 26 हज़ार रुपये हो जायेगी.
फिटमेंट फैक्टर को इससे पहले 2016 में बढ़ाया गया था. तब कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन छह हज़ार से बढ़कर 18 हज़ार हो गया था. इस बार यह वेतन बढ़कर 26 हज़ार हो जायेगा. बेसिक वेतन बढ़ने के साथ ही बाकी सभी भत्तों में अपने आप बढ़ोत्तरी हो जायेगी.
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