आधार को वोटर आईडी से लिंक करने जा रही है केन्द्र सरकार

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली. पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केन्द्र सरकार ने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कराने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले से 18 साल पूरे करने वाले युवाओं को इसी साल अपने मताधिकार का मौका मिल जायेगा. सरकार की इस कोशिश से युवा मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी बढ़ेगी.

केन्द्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया है कि साल में चार बार मतदाता सूची में नये मतदाताओं का नाम जोड़ने का काम किया जाए. अब तक यह साल में एक बार ही जोड़ा जाता है. अभी तक की मतदाता सूची में नये नाम जोड़ने का काम पहली जनवरी को किया जाता रहा है. इससे बड़ी संख्या में मतदाता 18 साल की उम्र पूरी कर लेने के बावजूद उस साल अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं.

केन्द्र सरकार ने संसदीय समिति को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 बी में संशोधन का प्रस्ताव देते हुए कहा है कि नये मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्टूबर की तारीखें तय कर दी जाएं. वोटर आईडी को सरकार आधार से इसलिए लिंक करना चाहती है ताकि कोई मतदाता अलग-अलग स्थानों पर मतदान न कर सके, ऐसा सुझाव तत्कालीन क़ानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने दिया था.

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