Jubilee Post | जुबिली पोस्ट News & Information Portal
जुबिली न्यूज डेस्क
कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी कानून में अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय के उन लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखने का प्रावधान किया जा सकता है जो दूसरे धर्म को अपनाना चाहते हों।
प्रस्तावित कानून के अनुसार एक बार धर्मांतरण करने के बाद राज्य सरकार संबंधित शख्स को उसके नए अपनाए धर्म से ही पहचानेगी।
वैसे अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि धर्मांतरण करने वालों को वे सुविधाएं मिलेंगी या नहीं जो अल्पसंख्यक समुदाय को दी जाती हैं।
वहीं अनुसूचित जनजातियों को धर्मांतरण के बाद भी आरक्षण के लाभ मिलते रहेंगे क्योंकि वह जनजाति है जाति नहीं। कानून विभाग फिलहाल इस बिल के बिंदुओं पर विचार-विमर्श कर रहा है।
इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवाराज बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार यह बिल कैबिनेट से राय के बाद ही विधानसभा में पेश करेगी। सोमवार से कर्नाटक विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और यह दस दिनों तक चलेगा।
सोमवार को संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने वाला मसौदा विधेयक मौजूदा विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। कानून विभाग मसौदा नियम का अध्ययन कर रहा है। राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सत्र में इसे पेश किया जागएा।
यह भी पढ़ें : जासूसी कांड में चर्चित ‘पेगासस’ को बंद करेगी स्पाइवेयर फर्म NSO
यह भी पढ़ें : बाप रे बाप : एक मोटरसाईकिल के लिए इतनी प्रताड़ना
यह भी पढ़ें : ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से हुई पहली मौत, पीएम बोले-बूस्टर डोज लगवाएं
हालांकि, यह प्रस्तावित बिल सिर्फ जबरन धर्मांतरण के खिलाफ ही कार्रवाई की बात करता है न कि अपनी मर्जी से धर्म बदलने वालों पर।
वहीं विपक्ष द्वारा इसका विरोध किए जाने की संभावना पर बोम्मई ने कहा कि यह जाहिर सी बात है कि किसी भी कानून पर अलग-अलग विचार होंगे, लेकिन सरकार बहस के बाद जनहित में इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह भी पढ़ें : जासूसी कांड में चर्चित ‘पेगासस’ को बंद करेगी स्पाइवेयर फर्म NSO
यह भी पढ़ें : बाप रे बाप : एक मोटरसाईकिल के लिए इतनी प्रताड़ना
यह भी पढ़ें : ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से हुई पहली मौत, पीएम बोले-बूस्टर डोज लगवाएं
प्रदेश के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने प्रस्तावित कानून पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न धर्मों के लोग शांति और सद्भाव से अपनी आस्था का पालन कर सकें।
विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने इसे एक राजनीतिक कदम करार दिया।
