जुबिली न्यूज डेस्क
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उनसे उनका ठिकाना पूछा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक हम यह नहीं जान लेते हैं कि आप कहां हो, तब तक सुरक्षा नहीं देंगे।
शीर्ष अदालत ने मुंबई के फरार पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह को अपने ठिकाने का खुलासा करने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा कि वह गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए सिंह की याचिका पर तभी सुनवाई करेगा जब वह यह नहीं बताएंगे कि वह देश या दुनिया के किस हिस्से में हैं।
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मालूम हो परम बीर सिंह काफी समय से अंडरग्राउंड हैं। उनका पता ना तो पुलिस के पास है और ना ही अदालत के पास और ना ही जांच कर रही एजेंसियों के पास।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने परम बीर सिंह से अपने स्थान का खुलासा करने के लिए कहा और कहा, “कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुनवाई नहीं जब तक हम नहीं जानते कि आप कहां हैं”। कोर्ट ने उनके वकील को सिंह के ठिकाने के बारे में सूचित करने के लिए कहा और मामले की सुनवाई 22 नवंबर की तारीख तय की।
न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर आपत्ति जताई कि सुरक्षा की मांग करने वाली उनकी याचिका पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए दायर की गई है।
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अदालत ने कहा, “आप सुरक्षात्मक आदेश मांग रहे हैं। कोई नहीं जानता कि आप कहां हैं। मान लीजिए कि आप विदेश में बैठे हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से कानूनी सहारा ले रहे हैं तो क्या होगा। अगर ऐसा है तो यदि कोर्ट आपके पक्ष में फैसला करती है, तो आप भारत आएंगे। हमे नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है।”
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कोर्ट ने आगे कहा, “याचिका पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से दायर की गई है। आप कहां हैं? आप इस देश में हैं या बाहर हैं? हम बाकी बातों पर आएंगे, लेकिन पहले हम यह जानना चाहते हैं कि आप कहां हैं?”
बॉम्बे में एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने बुधवार को परम बीर सिंह और शहर के कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के मामले में सिंह को “घोषित अपराधी” घोषित किया।
उन्हें आखिरी बार इस साल मई में अपने कार्यालय में देखा गया था, जिसके बाद वह छुट्टी पर चले गए थे। राज्य की पुलिस ने पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया था कि उनके ठिकाने का पता नहीं है।