चीफ जस्टिस रमन्ना ने जजों को क्या हिदायत दी?

जुबिली न्यूज डेस्क

देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने जजों के एक हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि जजों को सोशल मीडिया पर आम लोगों की भावनात्मक राय के साथ बहने से बचना चाहिए।

चीफ जस्टिस ने यह बातें दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि जजों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी बात का ज्यादा शोर हमेशा यह नहीं तय करता कि वह सही है।

जस्टिस पीडी देसाई मेमोरियल लेक्चर सीरीज के तहत ‘रूल ऑफ लॉ’ विषय पर बोलते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि न्यू मीडिया टूल्स में इतनी ताकत है कि उसकी राय काफी अधिक सुनाई देती है, लेकिन इनमें यह क्षमता नहीं है कि वे सही और गलत, अच्छे और बुरे और सच एवं फेक में अंतर कर सकें। ऐसे हालात में सोशल मीडिया की राय से प्रभावित होने से बचना चाहिए।

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मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे हालात में मीडिया ट्रायल किसी भी मामले के निर्णय की वजह नहीं बनने चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर दबाव को लेकर अक्सर बात होती है, लेकिन यह बात भी ध्यान रखने की है कि कैसे सोशल मीडिया के चलते संस्थानों पर भी असर पड़ता है। यहां यह समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी समाज में होता है, उससे जज और न्यायपालिका अछूते नहीं रहते हैं।

न्यायपालिका को पूर्ण आजादी की जरूरत बताते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि सरकार की ताकत और उसके एक्शन पर कोई चेक लगाना है तो फिर न्यायपालिका को पूर्ण आजादी होनी चाहिए।

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साथ में उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका पर सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर विधायिका का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो फिर कानून का शासन वैसा नहीं रह जाएगा।

चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अहम स्थान रखते हैं और संविधान के मुताबिक तीनों ही बराबर के भागीदार हैं। न्यायपालिका को उसके सीमित रोल के बारे में बताते हुए रमन्ना ने कहा कि हमें उस पर ही बात करनी चाहिए, जो फैक्ट हमारे सामने रखे गए हैं।