जुबिली न्यूज़ डेस्क
लखनऊ। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने अपने अनिवार्य सेवानिवृति के संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से सभी सम्बंधित अभिलेख मांगे हैं।
ये भी पढ़े:होली पर बरते सतर्कता, दूसरे राज्यों से आने वालों में संक्रमण की करें जांच: CM योगी
ये भी पढ़े: भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के रास्ते पर: IMF
इन तीनों को भेजे अपने पत्र में अमिताभ ने लिखा है कि वे केन्द्र और यूपी सरकार के आदेश से पूर्णतया असहमत हैं तथा इसे गलत समझते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हे अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश मात्र पूर्वाग्रह में पारित किया गया है, जिससे उनके दोनों अध्ययनरत बच्चों सहित उनका पूरा परिवार दुष्प्रभावित हुआ है।
अमिताभ ने कहा कि वे इस निर्णय को चुनौती देना चाहते हैं लेकिन इससे पहले वे उन तथ्यों एवं कारणों को जानना चाहते हैं जिनके आधार पर यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र की संप्रभुता से जुड़े अभिलेख नहीं हैं और एक आदर्श नियोक्ता के रूप में सरकार से अपेक्षित है कि वे इन अभिलेखों को उपलब्ध कराये।
ये भी पढ़े:मिस्त्री को बड़ा झटका, चेयरमैन पद की लड़ाई में टाटा को मिली जीत
ये भी पढ़े: देश का पहला 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा यूपी
उन्होंने कहा कि संभव है कि उन अभिलेखों को देखने के बाद उन्हें लगे कि सरकार के पास ऐसा निर्णय करने के पर्याप्त आधार थे और वे इस सम्बन्ध में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करें, जिससे अनावश्यक कानूनी मुकदमों से बचत हो जाएगी।