असम चुनाव : भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ में सीएए का जिक्र नहीं

जुबिली न्यूज डेस्क

अजीब विडंबना है, एक ओर भाजपा पश्चिम बंगाल में कहती है कि सत्ता में आते ही सीएए लागू करेगी तो वहीं असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भाजपा को इसका जिक्र करना भी गंवारा नहीं।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का ‘संकल्प-पत्र’ जारी किया। इसमें शीर्ष अदालत
के फैसले के अनुसार एनआरसी लागू करने, असम में रह रहे ‘घुसपैठियों’ को बाहर करने, अवैध कब्जों को हटाने, असम को बाढ़ मुक्त बनाने, उद्योगों को बढ़ावा देने समेत 10 वादे किए गए हैं। लेकिन इसमें सीएए यानी विवादित नागरिकता कानून का जिक्र नहीं है।

जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से पूछा गया कि भाजपा सीएए पर बच क्यों रही है? तो जवाब में उन्होंने कहा कि ‘सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को संसद ने पारित किया है और इसे लागू किया जाएगा।’

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असम के अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने कहा है कि हम असम की सुरक्षा के लिए एक सही एनआरसी पर काम करेंगे। असली भारतीय नागरिकों की सुरक्षा करेंगे और घुसपैठियों को बाहर करेंगे। भाजपा ने सीमांकन की प्रक्रिया को तेज करने का वादा भी किया है।

इतना नहीं नहीं संकल्प पत्र में पार्टी ने असम को देश का सबसे ज़्यादा तेजी से रोजगार पैदा करने वाला राज्य बनाने का वादा किया है। असम के युवाओं को सरकार क्षेत्र में दो लाख और निजी क्षेत्र में 8 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है और कहा गया है कि 31 मार्च 2022 तक 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी।

इसके अलावा असम के लोगों को जमीन का अधिकार देने की बात कही गई है। कहा गया है कि भूमिहीनों को जमीन का पट्टा दिया जाएगा।

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वहीं हर साल राज्य में आने वाली बाढ़ की समस्या को भी खत्म करने का वादा भी इसमें शामिल है। इसके लिए ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त पानी का संग्रह करने के लिए जलाशय बनाने की बात कही गई है।

भाजपा ने राज्य के 30 लाख लोगों को ओरुनोडोई योजना के तहत हर महीने तीन-तीन हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का वादा किया है।

नड्डा ने कहा, “पिछले 5 वर्षों में हमारा उद्देश्य जाति, माटी और बेटी को सशक्त करना रहा है। संस्कृति की रक्षा, असम की सुरक्षा और समृद्धि के लिए हम प्रतिबद्ध रहे हैं और इसे लेकर हम चले हैं।”