तो क्या अब नहीं छपेंगे सरकारी कैलेंडर, डायरी और शेड्यूलर

जुबिली न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी खर्च घटाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार की ओर कहा गया है कि सरकारी कैलेंडर, डायरी, शेड्यूलर और इस तरह की अन्य सामग्री की छपाई बंद करने का फैसला किया है।

मौजूदा परिस्थितियों, जिसमें दुनिया उत्पादकता के लिए बड़ी तेजी से डिजिटल साधनों को अपनाने की ओर से बढ़ रही है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने इस सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को व्यवहार में लाने का फैसला लिया है।

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किसी भी मंत्रालय/ विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों और सरकार के अन्य सभी अंगों द्वारा आने वाले वर्ष में उपयोग के लिए दीवार कैलेंडर, डेस्कटॉप कैलेंडर, डायरी और ऐसी अन्य सामग्री की प्रिंटिंग की दिशा में कोई गतिविधि नहीं की जाएगी।

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वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि दुनिया तेजी से डिजिटल तरीकों को अपना रही है और भारत सरकार ने भी बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने का फैसला किया है।

सभी कैलेंडर, डायरी, शेड्यूलर और इस तरह की अन्य सामग्री, जो पहले भौतिक प्रारूप में छापी जाती थी, अब मंत्रालयों / विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / सार्वजनिक बैंकों द्वारा डिजिटल रूप में किया जाएगा। ऐसी सभी गतिविधियां डिजिटल और ऑनलाइन होंगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके शासन मॉडल ने हमेशा प्रौद्योगिकी को एक सहायक के रूप में देखा है। हमारे काम काज में प्रौद्योगिकी को शामिल करना उनकी दूरदर्शिता के अनुरूप है।

इसलिए सभी कैलेंडर, डायरी, शेड्यूलर और इस तरह की अन्य सामग्री, जो पहले भौतिक प्रारूप में छापी जाती थी, को अब डिजिटल रूप में तैयार किया जाएगा।

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