यूपी में खुलेंगे सभी सरकारी ऑफिस, 50 फीसदी स्टाफ को ही अनुमति

न्‍यूज डेस्‍क

यूपी सरकार ने लॉकडाउन-4 में धीरे-धीरे चीजों को पटरी पर लाने का काम शुरू कर दिया है। सरकारी दफ्तरों का कामकाज में और गति देने के लिए अब 50 फीसदी कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाने का फैसला किया गया है। आधे कर्मचारी एक दिन आएंगे और आधे दूसरे दिन। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 3 शिफ्टों में बुलाया जाएगा। सोमवार को ईद की छुट्टी है। मंगलवार से प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।

 तीन पालियों में होगा सरकारी दफ्तरों में काम

•  सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक
• सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक
•  सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक

ये भी पढ़े: क्‍या मोबाइल से फैलता है कोरोना का संक्रमण

ये भी पढ़े: देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या हुई 1,31,423

अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंहल शनिवार को आदेश जारी करते हुए प्रदेशभर के सरकारी कार्यालयों को चलाने की व्यवस्था नए सिरे से तय कर दी है। प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष आफिस खोलने की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही स्वयं आफिस में रहेंगे। कार्यालय में प्रत्येक कार्यदिवस 50 फीसदी कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे। इसके लिए विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्षों के स्तर पर आवश्कता का निर्धारण करते हुए रोस्टर तय किया जाएगा।

आफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए रोस्टर के हिसाब से कर्मियों को बुलाया जाएगा। अल्टरनेट दिवस में कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जाएगा। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जाएगा कि शासकीय काम में किसी तरह का कोई व्यवधान न आने पाए। कार्य अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सुरक्षात्मक उपयोगों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी अपने मोबाइल में यथासंभव आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग करेंगे।

ये भी पढ़े: कोरोना : तालानगरी में लटका ताला

ये भी पढ़े: स्वच्छ हवा के लिए ऑनलाइन आन्दोलन की तैयारी

हॉटस्पाट वाले क्षेत्रों में कोई भी फैसला डीएम करेंगे। वे इस संबंध में अलग से आदेश जारी करेंगे। जहां आफिस खुलेगा वहां रोस्टर के अनुसार घर से काम करने वाले कर्मी इस अवधि में अपने मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। उन्हें जरूरत पड़ने पर कार्यालय बुलाया जाएगा। अधीनस्थ कार्यालयों स्थानीय निकायों, निगमों आदि के लिए भी इसी प्रकार से व्यवस्था की जाएगी।