न्यूज डेस्क
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से अधिकांश राज्यों में प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद हैं। स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है। इस पर मानव संसाधन एवं विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि कक्षा एक से लेकर आठवीं तक के सभी छात्रों को गर्म पका हुआ मिड-डे मील मुहैया कराएं।
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार,मानव संसाधन एवं विकास (एचआरडी) मंत्रालय का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद होने से बच्चों को मिड-डे मील नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में राज्य बच्चों को घर पर ही भोजन मुहैया कराएं या उन्हें खाद्य सुरक्षा भत्ता दें।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर 16 मार्च को सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। दिल्ली और केरल सरकार ने 31 मार्च तक स्कूल बंद करने का ऐलान पहले ही कर दिया था।
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मालूम हो कि मौजूदा समय में इस योजना के तहत 9.17 करोड़ छात्रों को भोजन मिल रहा है।
केरल में स्कूल बंद होने की वजह से घर पर रह रहे छात्रों को पहले से ही गर्म पका हुआ खाना मुहैया करा रहा है। पश्चिम बंगाल ने भी 19 मार्च को इसी तरह की घोषणा की।
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एचआरडी मंत्रालय का यह फैसला इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद आया है, जिसमें अदालत ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर उनसे पूछा था कि वे स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों को मिड-डे मील किस तरह मुहैया कराएंगे।
एचआरडी मंत्रालय के संयुक्त सचिव आरसी मीणा द्वारा 20 मार्च को सभी राज्य सरकारों को लिखे गए पत्र में कहा गया, ‘जैसा कि देश कोविड-19 की वजह से मुश्किल भरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे में राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद होने तक वे सहूलियत के हिसाब से या तो बच्चों को गर्म पका हुआ मिड डे मील मुहैया कराएं या उन्हें फूड सिक्योरिटी अलाउंस दें।’
मालूम हो कि एमडीएम योजना में सरकारी स्कूलों, सरकार की सहायता से चल रहे स्कूलों के कक्षा एक से आठवीं तक के छात्रों, सर्वशिक्षा अभियान समर्थित मदरसों और मकतबों सहित विशेष प्रशिक्षण केंद्रों को शामिल किया गया है।
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