न्यूज डेस्क
देश में मंदी का असर अब सरकारी योजनाओं पर भी दिखने लगा है। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए खर्च में कमी आती दिख रही है।
हालांकि बजट में जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटन में कोई कमी नहीं दिखी है, लेकिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार ग्रोथ जरूर कम हुई है।
वित्तीय वर्ष 2017 में सरकार की ओर से कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च में 25.6 पर्सेंट का इजाफा हुआ था और 2018 में यह 22 फीसदी रहा, लेकिन 2019 में इसमें भारी कमी देखने को मिली। 2019 में इसमें महज 2.3 फीसदी का ही इजाफा किया गया है।
भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट में भी लगातार कमी आती दिखी है। वित्तीय वर्ष 2017 में यह 8.2 प्रतिशत था, जो 2018 में 7.2 फीसदी हो गया। साल 2019 में यह दर 6.8 फीसदी तक पहुंच गई।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी साल में चुनावी वर्ष में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 में इस स्कीम के लिए के लिए 54,370 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है तो वहीं वित्तीय वर्ष 2021 में यह 75,000 करोड़ रुपये है। इसके अलावा कोई अन्य खर्च में इजाफा नहीं किया था। 2020 में भी कमोबेश वैसी ही स्थिति है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लॉन्चिंग के अलावा गरीबों के लिए खर्च की जाने वाली राशि में बड़ा इजाफा नहीं हुआ है।
वित्तीय वर्ष 2020 की बात करें तो यह 6.2 फीसदी बढ़कर 1.76 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया तो वहीं 2019 में गरीबों के लिए 1.66 लाख करोड़ रुपये की रकम खर्च हुई थी। इस तरह से 2019 के मुकाबले 2020 में कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च में सिर्फ 6.2 फीसदी का ही इजाफा हुआ।
अब यदि वित्तीय वर्ष 2021 के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को हटा दें तो फिर 2.5 फीसदी की ही ग्रोथ हुई है। हालांकि इस स्कीम को भी जोड़ लिया जाए तो गरीबों पर खर्च होने वाली राशि में 2020 में 39 पर्सेंट और 2021 में 11 फीसदी का इजाफा हुआ है।
गौरतलब है कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में गरीबों के लिए चलाई जाने वाली स्कीमों के आकलन में प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई स्कीमों को शामिल किया है। इनमें मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, मिड-डे मील, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए स्कीम, आजीविका मिशन और स्वास्थ्य बीमा स्कीम शामिल हैं।
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