न्यूज़ डेस्क
दिल्ली में आगामी विधान सभा चुनाव को लेकर अब सियासत तेज हो गयी है। अभी तक सीएम अरविन्द केजरीवाल ने ही दिल्ली वासियों को खुश करने के लिए तमाम परियोजनाओं को शुरू किया। ऐसे में बीजेपी ने भी अब अपने दांव चलने शुरु कर दिए है। बीते दिन हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के विधेयक को मंजूरी दे दी गई। अब ये दोनों सदनों में जाएगा।
इस बात की जानकारी दिल्ली के एलजी ने ट्वीट कर दी। ट्वीट के अनुसार, प्रधानमंत्री अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना के तहत इसको मंजूरी दी गई है। इस कॉलोनियों को नियमित करने की मांग काफी समय से चल रही थी। इसको पूरा करके बीजेपी ने अपनी पहली सियासी दांव चल दिया है, जिसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय है।
इसके साथ ही दिल्ली के एलजी ने अवैध कॉलोनियों के मामलों में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के मामलों को वापस लेने का निर्देश दिया है। यही नहीं राजधानी के 79 गांवों के शहरीकरण को भी मंजूरी दी गई है। अब जो लोग अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को उनके घरों के कागजात मिल जाएंगे। इससे लोग आसानी से घर खरीद बेच सकेंगे।
Delhi LG Anil Baijal approves urbanization of 79 villages to facilitate conferring/recognising ownership rights to the residents of unauthorized colonies. https://t.co/C2cb5yXjt6
— ANI (@ANI) November 20, 2019
बता दें कि मोदी सरकार ने अक्टूबर महीने में दिल्ली की 1797 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया था। इन अवैध कॉलोनियों में करीब 40 लाख लोग रहते हैं।
ये होंगे फायदे
मोदी कैबिनेट ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के विधेयक पर मुहर लगा दी है। अब संसद में बिल पास होने के बाद कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 81 के सभी मामलों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। साथ ही 79 गांवों के शहरीकरण को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया।