न्यूज डेस्क
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक होगी। सूत्रों की माने तो इस बार अयोध्या के दीपोत्सव मेले को राज्य मेला का दर्जा देने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। योगी सरकार इस मेले को हर साल धूमधाम से आयोजित करती है।
राज्य मेला का दर्जा मिलने के बाद इस मेले पर आने वाला पूरा खर्च सरकार उठाएगी। बजट में इसकी अलग से व्यवस्था होगी।
बता दें कि लोकभवन मे कैबिनेट की बैठक दो हफ्ते बाद मंगलवार को होने जा रही है। अयोध्या के दीपोत्सव मेले को सरकार राज्य मेला का दर्जा देने जा रही है। इससे पहले मीरजापुर के विंध्याचल शक्तिपीठ, नैमिषारण्य का मां ललिता देवी व देवीपाटन का पाटेश्वरी शक्ति पीठ मेला को भी प्रदेश सरकार राज्य मेला का दर्जा दे चुकी है।
प्रांतीयकरण होने के बाद प्रदेश सरकार मेले के लिए बजट की व्यवस्था कर सकेगी। इससे यहां श्रद्धालुओं को भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
इसके अलावा मल कीचड़ एवं सेप्टेज प्रबंधन नीति पर मुहर लग सकती है। इसके जरिये सरकार शहरों में सेप्टेज प्रबंधन करेगी। जिनके घरों में सेप्टिक टैंक बने हैं उन्हें पांच साल में 2500 रुपये या हर साल 500 रुपये का शुल्क देना होगा। बड़े या छोटे शहरों के हिसाब से यह शुल्क कम या ज्यादा हो सकता है।
इसके जरिये सरकार प्रदेश में बने करीब 72 लाख सेप्टिक टैंकों का प्रबंधन करेगी। इन्हें अभियान चलाकर 2023 तक साफ कराया जाएगा। इसके बाद हर पांच साल इसकी नियमित सफाई करानी होगी।