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न्यूज डेस्क
केंद्र में नई सरकार बनने के बाद मोदी सरकार लगातार एक्शन में है। मोदी सरकार इनकम टैक्स से जुड़े 50 साल पुराने कानून को बदलने जा रही है। इस नए नियम का सीधा फायदा नौकरी से जुड़े लोगों को मिलेगा।
जानकारी के अनुसार, मोदी सरकार मौजूदा प्रत्यक्ष कर कानून (डायरेक्ट टैक्स लॉ) को बदलने की तैयारी में है खास बात है कि मोदी सरकार इस नए नियम को लेकर पिछले दो साल से काम कर रही है। इसके लिए नवंबर 2017 में समिति का गठन हुआ था। इसकी जिम्मेदारी नए कानून का मसौदा तैयार करने की थी।
बता दें कि समिति को मई में दो महीने का और समय दिया गया था। जुलाई के आखिरी तक समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को दे सकती है। वहीं, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 5 जुलाई को पेश होने वाला है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस नए प्रत्यक्ष कर कानून को बजट के बाद लागू किया जा सकता है।
मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने संकेत दिए हैं कि बदलाव के बाद नए प्रत्यक्ष कर कानून में न सिर्फ नौकरीपेशा लोगों पर टैक्स का भार कम होने के साथ साथ रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। इससे नए नियम से करोड़ों लोगों को फायदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा इस नए कानून के जरिए टैक्सपेयर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो सकेगी।
बता दें कि डायरेक्ट टैक्स कोड कर कानून लाकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने बदलाव लाने का प्रयास किया था, लेकिन यह लागू नहीं हो सका।
