जुबिली पोस्ट ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध खनन एवं उसके परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण करने के उद्देश्य से सभी जिलाधिकारियों को खदानों की निकासी पर स्थापित चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने के निर्देश जारी कर दिये हैं।
राज्य के भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशक डाॅ0 रोशन जैकब ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खदान के पट्टेधारकों द्वारा की जा रही निकासी पर निगरानी के लिए सभी चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गये हैं।
डाॅ0 रोशन जैकब ने बताया कि यह काम एक जून से पहले पूरा कर लिया जायेगा और एक जून से कराना निश्चित सभी चेक पोस्ट एवं गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से प्रत्येक खनिज लदे वाहन का फोटो कैप्चर हो सकेगा, जिससे खनिज निदेशालय में स्थापित कमाण्ड सेन्टर के माध्यम से गाड़ियों पर निगरानी रखी जा सकेगी।
उनके अनुसार इसके लिए सीसीटीवी कैमरे का कमाण्ड सेन्टर में प्रयुक्त इन्टीग्रेसन आर्टीफिशियल इन्टेलजेन्स युक्त साफ्टवेयर से किया जायेगा। इसी के साथ उन्होंने समस्त जिलाधिकारी से अपेक्षा की है कि वे खनन पट्टाधारकों को इन निर्देशों से अवगत कराएं। उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम- 35 का अनुपालन खनन पट्टाधारकों द्वारा नहीं किया जा रहा है।
इस नियम के तहत खनन पट्टाधारकों द्वारा खनन क्षेत्र से वाहनों के प्रवेश एवं निकासी पर निगरानी के लिए 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सीसीटीवी कैमरा एवं चेक पोस्ट/ गेट के निर्माण करायेंगे तथा क्यूआर कोड स्कैनर द्वारा समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेंगे। इससे अवैध खनन पर लगाम लग सकेगी।