69000 शिक्षक भर्ती मामला अब इसलिए पहुंचा साइबर सेल की शरण में

जुबिली स्पेशल डेस्क

लखनऊ। राज्य में 69000 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के परिषदीय स्कूलों की 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। उधर इस पूरे मामले पर योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक विशेष याचिका दायर कर राज्य में 69000 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रोके जाने के फैसले को चुनौती दी है।

इस मामले पर आगामी नौ जून को सुनवाई को होगी। दूसरी ओर उपसचिव बेसिक शिक्षा ने लखनऊ साइबर सेल को पत्र लिखा है। उन्होंने यह पत्र 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर लिखा है और कहा है कि भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भर्ती को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर कार्यवाही के लिए पत्र गलत तरीके से भर्ती किए जाने की भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों पर कार्यवाही का अनुरोध किया है।

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गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के लिए 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनितों की सभी जिलों में काउंसिलिंग भी बुधवार को शुरू हो गई है। सभी जिलों में तीन से छह जून तक काउंसिलिंग के बाद संबंधित जिले से नियुक्ति पत्र भी जारी किये जाने हैं। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगाना किसी बड़े झटके से कम नहीं है।

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इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट ने आंसर शीट विवाद में अंतरिम राहत की मांग पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने इस मामले में दाखिल रिषभ मिश्रा व अन्य समेत कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा।

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