उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 13 फैसलों पर मुहर, अयोध्या को मिलेंगी बड़ी सौगातें

जुबिली न्यूज डेस्क 

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट की बैठक में 13 फैसलों पर मुहर लगाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित लोक भवन में हुई  कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास को नई रफ्तार देने वाले कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में कुल 15 प्रस्ताव रखे गए, ये निर्णय स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में राज्य को आगे बढ़ाने वाले साबित होंगे।

 प्रमुख फैसले विस्तार से:

अयोध्या में दिव्यांग बच्चों के लिए डे केयर स्कूल

फैसला: अयोध्या में 3 से 7 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष चाइल्ड केयर सेंटर स्थापित होगा।

विवरण: सरकार ने नजूल भूमि को मुफ्त में दिव्यांगजन विभाग को आवंटित किया है।

महत्व: इससे विशेष बच्चों को समर्पित देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा का अवसर मिलेगा। अभिभावकों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

अयोध्या को मिला 300 बेड का सुपरस्पेशलिटी अस्पताल

फैसला: सीता आई हॉस्पिटल के अतिरिक्त 12,798 वर्ग मीटर भूमि पर आधुनिक अस्पताल बनेगा।

महत्व: अयोध्या में तेजी से बढ़ते धार्मिक पर्यटन और स्थानीय लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए यह अस्पताल एक मील का पत्थर साबित होगा।

पीआरडी जवानों के भत्ते में बढ़ोतरी

फैसला: प्रादेशिक रक्षा दल (पीआरडी) के जवानों का भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

महत्व: इससे पीआरडी जवानों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। हालांकि, भत्ते में कितनी वृद्धि होगी, इसकी जानकारी जल्द साझा की जाएगी।

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औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे पर जोर

फैसला: औद्योगिक विकास, लोक निर्माण विभाग (PWD) और आवास विभाग से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति।

महत्व: नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, सड़कों के निर्माण और मरम्मत, साथ ही आवासीय योजनाओं को आगे बढ़ाने पर विशेष फोकस किया गया है।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक प्रदेश के समग्र विकास, रोजगार सृजन, और जनकल्याण को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। खासकर अयोध्या जैसे तेजी से उभरते शहरों पर फोकस करते हुए, सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश का फैसला लिया है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि “सरकार जनता के कल्याण और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।”
सरकार के ये निर्णय प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में मदद करेंगे।